विवादित जमीन पर तहसील प्रशासन की दबंगई,
विवादित जमीन पर तहसील प्रशासन की दबंगई,
जौनपुर, स्थानीय थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में
विवादित जमीन पर किस तरह कब्जा कराया जा रहा है, इससे अच्छा भ्रष्टआचरण काउदाहरण हो ही नहीं सकता,
जानकारी के लिए बता दे कि जिस जमीन पर कब्जा दिलाया जा रहा है, उस जमीन पर दीवानी न्यायालय में आराजी संख्या 962, 963 हुआ 645पर स्थगन आदेश परित है जिसमें 9, 11, 2030 तक प्रभावी भी हैभूक्तभोगियों ने बताया कि इस जमीन पर दीवानी न्यायालय में लगभग 40 वर्षों से मुकदमा बीचाराधीन है, जिसे तहसील प्रशासन नवीन पर्ति बताकर सरकारी मॉडल शाप का निर्माण करने के लिए जोर जबरदस्ती पर उतर आया है, क्या यह न्यायोचित है, अगर यह न्यायोचित है, तो दीवानी न्यायालय के स्थगन आदेश का क्या महत्व है, यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे अनेक मामले हैं इसी हरिहरपुर ग्राम में, लखन सोनकर वर्सेस गुलाब सोनकर, महगू वर्सेस नंदू प्रजापति, अभी हाल ही में एक और प्रकरण चल रहा है, जो चंदवक में ही होमगार्ड के पद पर कार्यरत है नाम है राजेंद्र यादव उनके अनुसार भी स्थगन आदेश के बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा जमीन की नापी कराई गई है, जिसको लेकर राजेंद्र यादव परेशान होकर न्याय के लिए इधर-उधर दौड़ लगा रहा है, अब प्रश्न यह उठता है, दीवानी में न्यायालय के स्थगनआदेश के रहते क्या तहसील प्रशासन विवादित जमीन पर हस्तक्षेप कर सकता है, अगर ऐसा होता है तो दीवानी न्यायालय की स्थगन आदेश का क्या महत्व है,
