सलाखों के पीछे भी कायम रहेंगे नागरिक अधिकार, MP हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों के नागरिक अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जेल में निरुद्ध कैदियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
अदालत के इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल में रहने के बावजूद कैदी बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से पूरी तरह वंचित न रहें। आधार और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों के अभाव में कैदियों और उनके परिवारों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों को पात्र कैदियों के आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने की दिशा में कार्रवाई करनी होगी। आदेश को कैदियों के नागरिक अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन से जोड़कर देखा जा रहा है।