👉यूपी में स्थायी डीजीपी को लेकर हलचल तेज, रेस में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थायी पुलिस

महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है।
सूत्रों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अगले 15 दिनों में योगी सरकार को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेज सकता है। इनमें कार्यवाहक डीजीपी Rajiv Krishna का नाम प्रमुख दावेदार के रूप में माना जा रहा है।
राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 1 जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी छवि एक सख्त और प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारी की रही है तथा उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसरों में भी गिना जाता है।
टॉप-5 दावेदारों में Renuka Mishra, पीयूष आनंद, आलोक शर्मा, राजीव कृष्ण और पीसी मीणा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि आलोक शर्मा के रिटायरमेंट को देखते हुए उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है।
वहीं कुछ रिपोर्ट्स में रेणुका मिश्रा पर पहले लगे आरोपों का भी जिक्र है, लेकिन उनके खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं होने के कारण यूपीएससी उनके नाम पर भी विचार कर सकता है।
यदि पैनल में रेणुका मिश्रा शामिल होती हैं तो राजीव कृष्ण की स्थिति तीसरे नंबर तक जा सकती है, जबकि उनके बाहर होने की स्थिति में समीकरण और बदल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थायी डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होता है। ऐसे में यह नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पिछले चार वर्षों में यूपी में कोई स्थायी डीजीपी नहीं रहा है और कई कार्यवाहक डीजीपी बदले जा चुके हैं।