उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना पर मुहर लगाई गई।
योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत 50 हजार मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।
मेरिट को प्राथमिकता, विशेष वर्ग को राहत
इस योजना में टॉप मेरिट में आने वाली छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं दिव्यांग, निराश्रित एवं शहीद परिवारों की बेटियों को बिना मेरिट के भी योजना का लाभ मिलेगा।
आय सीमा तय
योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी अनिवार्य रखी गई है।
स्कूटी के साथ ये सुविधाएं भी
सरकार की ओर से छात्राओं को सिर्फ स्कूटी ही नहीं, बल्कि:
हेलमेट
5 लीटर पेट्रोल
रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का पूरा खर्च
भी दिया जाएगा।
एक महीने में पूरी होगी प्रक्रिया
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्कूटी खरीद और वितरण की प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा किया जाए, ताकि छात्राओं को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
यह योजना प्रदेश में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।