शुभांशु कटियार को जौनपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया


लखनऊ/जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वर्ष 2024 बैच के 18 आईएएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर नई तैनाती दी है। अब तक ये अधिकारी अलग-अलग जिलों में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे। नई तैनाती के तहत अलीगढ़ में सहायक मजिस्ट्रेट रहे शुभांशु कटियार को जौनपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
शासन की ओर से जारी तैनाती सूची में शुभांशु कटियार का नाम नौवें क्रम पर है। सूची के अनुसार वह वर्तमान में सहायक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें जौनपुर में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था में संयुक्त मजिस्ट्रेट का पद महत्वपूर्ण माना जाता है। नई जिम्मेदारी के साथ जिले में राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के साथ शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न प्रशासनिक मामलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
18 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
प्रदेश सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कई जिलों में नए संयुक्त मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सूची के अनुसार मुरादाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट आदित्य श्रीवास्तव को शाहजहांपुर, फतेहपुर की नौशीन को बस्ती, उन्नाव के शौर्य अरोड़ा को बदायूं और बिजनौर के कुणाल रस्तोगी को गोरखपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
इसी क्रम में गाजियाबाद के अयान जैन को आजमगढ़, आगरा के शिवम कुमार को महराजगंज, प्रयागराज के अनिमेष वर्मा को देवरिया और मिर्जापुर के अंशुल हिंदल को सुल्तानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अलीगढ़ से शुभांशु कटियार को जौनपुर भेजा गया है।
इसके अलावा सहारनपुर के विनोद कुमार मीना को औरैया, कन्नौज के अर्पित कुमार को प्रयागराज, सुल्तानपुर की रिदम आनंद को कानपुर देहात, लखनऊ के रमेश चंद्र वर्मा को बलिया, झांसी की जी. अक्षय दीपक को कुशीनगर, बाराबंकी के तेजस के. को मैनपुरी, लखीमपुर खीरी की मनीषा धार्वे को झांसी, सिद्धार्थनगर के आयुष अग्रवाल को रायबरेली और मुजफ्फरनगर की अपराजिता आर्यन को लखनऊ में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है।
जौनपुर प्रशासन में बढ़ेगी नई जिम्मेदारी
शुभांशु कटियार के जौनपुर में संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में आने से जिला प्रशासन में एक नए युवा अधिकारी की तैनाती हुई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में उन्हें शासन एवं जिला प्रशासन से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। उनकी तैनाती से प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद सभी अधिकारियों को अपनी नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल जिलों में प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद महत्वपूर्ण मैदानी जिम्मेदारियां देने के उद्देश्य से किया गया है।

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