जौनपुर में 1.64 लाख लाभार्थियों की ई-केवाईसी बाकी, डीएम ने जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश
जौनपुर, 23 अगस्त। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में रविवार देर शाम खाद्य एवं रसद विभाग की आपूर्ति शाखा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राशन कार्ड, ई-केवाईसी, उचित दर दुकानों, अन्नपूर्णा भवनों तथा चीनी के भंडारण और बाजार मूल्य की स्थिति की समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 8,45,215 राशन कार्डों में शामिल 34,88,572 लाभार्थियों में से 33,23,795 लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। अभी 1,64,777 लाभार्थियों की ई-केवाईसी बाकी है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर शेष लाभार्थियों की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए।
27 रिक्त दुकानों पर 15 दिन में नियुक्ति
जिले में रिक्त पड़ी 27 उचित दर दुकानों के संबंध में डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को नियमानुसार खुली बैठक आयोजित कर 15 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं, निलंबित चल रही 9 उचित दर दुकानों के मामलों में भी जल्द निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा।
अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण अंतिम चरण में
बैठक में निर्माणाधीन मॉडल शॉप और अन्नपूर्णा भवनों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 24 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। नियमानुसार हस्तांतरण के बाद सितंबर 2026 के खाद्यान्न का उठान और वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा 33 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण अंतिम चरण में है। इन भवनों में केवल फिनिशिंग का कार्य शेष है, जिसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
चीनी की कीमतों पर निगरानी के निर्देश
चीनी के भंडारण और बाजार मूल्य की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लगातार निरीक्षण और छापेमारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी की बिक्री निर्धारित मानक मूल्य से अधिक कीमत पर न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए।
जियोफेंस पर ही उपलब्ध कराया जाए खाद्यान्न
डीएम ने सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित जियोफेंस पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सभी परिवहन ठेकेदारों को आवश्यक निर्देश देने को कहा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एफसीआई एवं सीडब्ल्यूसी के अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा परिवहन ठेकेदारों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
