उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

Uttar Pradesh सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” का गठन कर दिया है।
सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। अब आधिकारिक रूप से आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण संबंधी व्यवस्था और उससे जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करना होगा।
बताया जा रहा है कि यह आयोग स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।