👉 रवि यादव एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, डीएम जौनपुर से मांगी रिपोर्ट

जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने जौनपुर में रवि यादव के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी जौनपुर से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव की शिकायत पर की गई है।
शिकायत में अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि रवि यादव की पुलिस मुठभेड़ को लेकर विभिन्न समाचार माध्यमों, सामाजिक संगठनों तथा मृतक के परिजनों द्वारा गंभीर सवाल उठाए गए हैं। परिजनों ने घटना को कथित फर्जी एनकाउंटर बताते हुए दावा किया है कि रवि यादव को जीवित गिरफ्तार किया जा सकता था।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जल्दबाजी बरती गई और परिवार को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अधिवक्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष सुनवाई तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया है। शिकायत में कहा गया है कि पुलिस मुठभेड़ जैसे मामलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
मामले पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जिलाधिकारी जौनपुर से टिप्पणी और जांच रिपोर्ट प्राप्त किया जाना उचित है। आयोग ने जिलाधिकारी को 8 जुलाई 2026 तक आवश्यक जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है।
वहीं, अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सभी तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाएगा।
— KFD News