उत्तराखंड में धामी सरकार की कार्रवाई तेज, अवैध मदरसों पर कड़ा रुख

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने मदरसों को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और 456 मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को बंद किए जाने के बाद अब राज्यभर में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है।
सरकारी निर्देश के तहत प्रशासनिक टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और नियमों के विरुद्ध संचालित पाए जाने वाले मदरसों को चिन्हित कर सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है और केवल उन्हीं संस्थानों पर लागू होगी जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।
सरकार का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा संस्थानों को नियमों के दायरे में संचालित होना अनिवार्य है। अवैध गतिविधियों या बिना पंजीकरण चल रहे संस्थानों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इस अभियान को लेकर प्रशासन को भी सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, इस कदम को लेकर राज्य में विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था और पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं, तो कुछ वर्गों ने इस पर चिंता भी जताई है। फिलहाल सरकार अपने निर्णय पर कायम है और अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।