🗞️ संदिग्ध SIR पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा— वोट का अधिकार संवैधानिक और भावनात्मक दोनों

नई दिल्ली।
Supreme Court of India ने चुनाव आयोग की संदिग्ध SIR प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी भी नागरिक के लिए वोट देने का अधिकार केवल संवैधानिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए—
👉 कोर्ट ने कहा कि ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ (तार्किक विसंगति) जैसी श्रेणी केवल West Bengal में लागू है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, जो सवाल खड़ा करता है।
👉 अदालत ने यह भी कहा कि Election Commission of India का अलग-अलग राज्यों में अलग रुख समझ से परे है।
बिहार में 2002 की मतदाता सूची वाले लोगों को दस्तावेज़ की छूट दी गई, जबकि पश्चिम बंगाल में आयोग अपने ही रुख से पीछे हट गया।
👉 कोर्ट ने चुनावी निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए कहा—
अगर 10% मतदाता वोट नहीं डालते और जीत का अंतर 2% जैसा कम हो, तो चुनाव परिणाम पर बड़ा असर पड़ सकता है।
👉 अदालत ने मतदाताओं की चिंता को गंभीर बताते हुए कहा कि सूची में नाम होने या न होने को लेकर मतदाता की आशंका बेहद महत्वपूर्ण है।
👉 साथ ही कोर्ट ने व्यवस्था की खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि
एक अधिकारी यदि रोज 1000 दस्तावेज़ों की जांच करता है, तो उससे 70% से अधिक सटीकता की उम्मीद करना मुश्किल है।
👉 कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में एक मजबूत अपीलीय व्यवस्था (Appeal Mechanism) होना बेहद जरूरी है, ताकि गलतियों को सुधारा जा सके।
⚖️ सार: सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि मतदाता अधिकारों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है, और चुनाव आयोग को अपने फैसलों में पारदर्शिता व एकरूपता बनाए रखनी होगी।