🗞️ भारत में न्याय पाना कितना मुश्किल? 180 रुपये की जमीन के लिए 47 साल तक चली लड़ाई

📍 Lucknow
लखनऊ से न्याय व्यवस्था की हकीकत को उजागर करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महज ₹180 की जमीन के लिए एक किसान परिवार को 47 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े।
👉 गोसाईंगंज के बस्तिया गांव निवासी ब्रजेश वर्मा के अनुसार, उनके पिता स्वर्गीय रामसागर ने वर्ष 1965 में करीब पौने दो बिस्वा जमीन खरीदी थी।
👉 लेकिन कुछ वर्षों बाद इस जमीन पर धोखाधड़ी कर फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई, जिससे विवाद शुरू हो गया।
⚖️ 1973 में हुआ फर्जीवाड़ा
बताया गया कि वर्ष 1973 में सह-खरीदार शिवरानी ने कथित रूप से फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को रामसागर बनाकर जमीन अपने नाम दर्ज करा ली।
इस सच्चाई का खुलासा बाद में एक गवाह के जरिए हुआ, जिसके बाद 1978 में रामसागर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और न्याय की लड़ाई शुरू की।
🧑‍⚖️ तीन पीढ़ियों तक चला मुकदमा
यह मामला दशकों तक अदालत में चलता रहा—
2003 में रामसागर का निधन हो गया
2013 में शिवरानी की भी मृत्यु हो गई
लेकिन दोनों पक्षों के वारिसों के बीच केस जारी रहा
आखिरकार दिसंबर 2025 में अदालत ने ब्रजेश वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया।
💰 180 की जमीन, 16 लाख का खर्च
👉 कोर्ट से जीत मिलने के बाद भी जमीन पर कब्जा पाने में 3 महीने और लग गए
👉 इस पूरी कानूनी लड़ाई में वादी पक्ष को करीब ₹16 लाख खर्च करने पड़े
⚠️ सवाल खड़ा होता है:
क्या भारत में आम आदमी के लिए न्याय पाना इतना मुश्किल है कि छोटी सी जमीन के लिए भी जिंदगी के दशकों गुजर जाएं?