📰 लखनऊ: स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सख्ती, देरी पर पावर कॉर्पोरेशन को नोटिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रिचार्ज के 2 घंटे बाद भी बिजली कनेक्शन बहाल न होने पर आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने साफ किया है कि नियम के तहत रिचार्ज के 2 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन जोड़ना अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। कई मामलों में 95% तक कनेक्शन समय पर नहीं जुड़ पाए, जिसे आयोग ने “घोर लापरवाही” बताया है।
इस मामले में पावर कॉर्पोरेशन के एमडी से 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही रोजाना 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने के संकेत भी दिए गए हैं।
प्रदेश में अब तक करीब 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख से अधिक प्रीपेड मोड में हैं। इस गड़बड़ी से लगभग 1.93 लाख उपभोक्ता प्रभावित बताए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता चुके हैं और स्मार्ट मीटर की खामियों की जांच जारी है।
वहीं उपभोक्ता परिषद ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म करने और 70 लाख मीटर को पोस्टपेड करने की मांग की है। बिना उपभोक्ता की अनुमति प्रीपेड मीटर लागू करने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।
आयोग ने बिजली कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को समय पर सेवा देना उनकी जिम्मेदारी है और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।