🔴 बंगाल में सरकार गठन पर सियासी घमासान, संविधान क्या कहता है?

📍 पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने को लेकर चर्चाएं जारी हैं, हालांकि संवैधानिक स्थिति को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट मानी जा रही है।
⚖️ संविधान क्या कहता है?
📜 भारतीय संविधान के अनुसार:
👉 अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी सरकार का अस्तित्व बहुमत पर निर्भर करता है।
👉 अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के “प्रसादपर्यंत” पद पर रहते हैं, लेकिन व्यवहार में यह बहुमत से जुड़ा होता है।
👉 ऐसी स्थिति में यदि बहुमत पर संदेह हो, तो राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दे सकते हैं।
🏛️ सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या
भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने S.R. Bommai मामला (1994) में स्पष्ट किया था कि बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर ही होना चाहिए, न कि बाहर।
🔍 आगे क्या होगा?
✔️ यदि मौजूदा सरकार बहुमत साबित करती है — तो वह जारी रहेगी।
✔️ यदि बहुमत साबित नहीं होता — तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा।
✔️ इसके बाद राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।
⚠️ असाधारण स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है।
📌 निष्कर्ष
संविधान का मूल सिद्धांत साफ है—
👉 “जिसके पास बहुमत, उसी की सरकार।”
हालांकि अंतिम फैसला राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से तय होगा।