इस्तीफा देना गुनाह की स्वीकारोक्ति नहीं, मैं निर्दोष हूं… जस्टिस यशवंत वर्मा की चिट्ठी से संसद में हलचल

लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में कहा—इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था, अब पद से हटाने की कार्यवाही जारी रखने का संवैधानिक आधार नहीं बचा
अरविंद कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट
नई दिल्ली। जले हुए नोटों की बरामदगी के मामले में विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसद को लिखी चिट्ठी में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि इस्तीफा देना किसी गलत काम की स्वीकारोक्ति नहीं है। उन्होंने दलील दी कि इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू होने के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही निरर्थक हो गई है और इसे आगे जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं रह गया है। उनके इस पत्र के सांसदों के बीच वितरित होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। गुरुवार को यह पत्र सांसदों के बीच वितरित किया गया। पत्र में उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को सौंपा गया उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। इसी आधार पर उन्होंने पद से हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्तीफे के बाद इस कार्यवाही को जारी रखने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं रह जाता।
संविधान के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
अपने पत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 1978 की संविधान पीठ के फैसले ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला दिया। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक नहीं होती।
उन्होंने कहा कि इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो जाने के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही का आधार समाप्त हो गया है। उनके अनुसार, न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान वर्तमान में पद पर कार्यरत न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, न कि उन लोगों पर जो पद छोड़ चुके हैं। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने आगे की कार्यवाही को असंगत बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की।
जांच समिति की प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा
जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जो उनके मुताबिक तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। हालांकि, उन्होंने जांच के तरीके पर आपत्तियां जताते हुए समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने और आगे की किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार किया। साथ ही अनुरोध किया कि उनका पत्र और उससे संबंधित दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं तथा उनके मामले को बंद किया जाए।
तीन सदस्यीय जांच समिति ने आरोपों को माना था सही
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी। आरोपों में सरकारी आवास पर मिले नकदी के स्रोत, उसके मालिक और वहां मौजूद होने की वजह बताने में विफल रहना शामिल था।
इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी तथा जांच के दौरान टालमटोल भरे और असंतोषजनक जवाब देने के आरोप भी लगाए गए थे। जांच समिति की रिपोर्ट में इन बिंदुओं को गंभीरता से शामिल किया गया था। रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ पद से हटाने की कार्यवाही को लेकर संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ी थी।
सरकारी आवास में आग के बाद सामने आया था मामला
यह विवाद 14 मार्च, 2025 को उस समय शुरू हुआ था, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने की बात सामने आई थी। घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने आरोपों की जांच की। समिति की ओर से कदाचार के निष्कर्ष सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।
इसके बाद मामला संसदीय स्तर तक पहुंचा और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया, जिसके बाद पद से हटाने की कार्यवाही को लेकर चर्चा तेज हुई।
इस्तीफे के आधार पर हटाने की कार्यवाही पर उठाया सवाल
अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पत्र में इस्तीफे की तत्काल प्रभावशीलता को आधार बनाकर पद से हटाने की आगे की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब इस्तीफा प्रभावी हो चुका है तो उन्हें पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया जारी रखने का औचित्य नहीं रह जाता।
एक तरफ जांच समिति की रिपोर्ट में आरोपों को सही ठहराया गया है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा अपने इस्तीफे के आधार पर आगे की प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं। उनके पत्र ने मामले को नया संवैधानिक मोड़ दे दिया है। अब इस्तीफे की कानूनी प्रभावशीलता और संसद में आगे की कार्यवाही को लेकर उठाए गए सवाल इस विवाद के महत्वपूर्ण पहलू बन गए हैं।