👉यूपी में सरकारी गेहूं खरीद पर संकट के बादल

Uttar Pradesh में इस समय सरकारी गेहूं खरीद व्यवस्था पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। खरीद ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, बोरे (बैग) की कमी सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ गई है।
👉 वर्तमान में प्रदेश की गेहूं खरीद मुख्य रूप से पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के खाली बोरो पर निर्भर होकर चल रही है, जिससे व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।
👉 जिला स्तर पर अधिकारी कोटेदारों से बोरा कलेक्शन कराने में जुटे हैं, लेकिन पर्याप्त उपलब्धता न होने से पसीना छूट रहा है। वहीं, प्रदेश स्तर पर अफसरों की ओर से सिर्फ कागजी कवायद होती नजर आ रही है।
👉 खरीद प्रभारियों और जिला विपणन अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने को किसान मजबूर हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।
👉 सबसे बड़ी दिक्कत नए पीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) बैग की खरीद को लेकर है, जो अभी तक अधर में लटकी हुई है। पुरानी दरों पर बोरी सप्लाई करने से फर्मों ने भी इनकार कर दिया है।
👉 ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक जिलों के अधिकारी पीडीएस के बोरो के सहारे खरीद व्यवस्था को संभालते रहेंगे?
👉 प्रमुख सचिव खाद्य और खाद्य आयुक्त स्तर पर इस मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है।
👉 प्रदेश के अधिकांश खरीद केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ लगी है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
📌 यह स्थिति यदि जल्द नहीं सुधरी, तो किसानों को भारी नुकसान और सरकारी खरीद लक्ष्य पर भी असर पड़ सकता है।