यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट के प्रस्ताव के विरोध में व्यापार मंडल ने भेजा प्रधानमंत्री को ज्ञापन

जौनपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के प्रस्ताव के विरोध में शनिवार को जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को सौंपा। व्यापार मंडल ने ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने का अनुरोध किया।
जिला अध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए दिनेश टंडन ने कहा कि 15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर छोटे और फुटकर व्यापारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से डिजिटल भुगतान को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसलिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेना चाहिए।
नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने कहा कि व्यापारियों पर किसी भी अतिरिक्त कर या शुल्क का असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उनके अनुसार नई व्यवस्था से वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ सकती है तथा लोग डिजिटल भुगतान से दूरी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी हमेशा सरकार के साथ सहयोग करते रहे हैं, लेकिन नए शुल्क का विरोध करते हैं।
प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी ने कहा कि सरकार को छोटे, मध्यम और फुटकर व्यापारियों पर एमडीआर के संभावित प्रभाव का व्यापक अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता रहे और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी न पड़े।
प्रतिनिधिमंडल में जिला संरक्षक छब्बू लाल सोनकर, जिला उपाध्यक्ष रवि श्रीवास्तव, जिला महामंत्री रामकुमार साहू, नगर महामंत्री मुन्नालाल अग्रहरि एवं मनोज कुमार साहू, विजय अग्रहरी, शिवम बरनवाल, आशीष गुप्ता, चंदन जायसवाल, हफिज शाह, गुलजारीलाल गुप्ता, शाहिद मंसूरी, राहुल साहू, अमर जौहरी, यशवंत साहू, संतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।