🏦 RBI ने सख्त किए NPA नियम ECL फ्रेमवर्क लागू, बैंकों को पहले से करना होगा नुकसान का आकलन

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खराब ऋण (NPA) नियमों को सख्त करने का बड़ा फैसला लिया है।
केंद्रीय बैंक ने Expected Credit Loss (ECL) आधारित प्रावधान ढांचे को लागू करने के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।
🔍 क्या है नया ECL फ्रेमवर्क?
👉 अब बैंकों को नुकसान होने का इंतजार नहीं करना होगा
👉 बल्कि संभावित नुकसान का पहले से अनुमान लगाकर पूंजी अलग रखनी होगी
📌 पहले:
✔ नुकसान होने के बाद प्रावधान
📌 अब:
✔ नुकसान की आशंका पर ही तैयारी
⚠️ NPA नियम और सख्त
👉 30 दिन तक लोन बकाया रहने पर खतरे का संकेत (Early Warning)
👉 90 दिन से ज्यादा बकाया पर लोन NPA (खराब ऋण) ही माना जाएगा
👉 RBI ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा NPA वर्गीकरण नियम जारी रहेंगे
📊 लोन को 3 स्टेज में बांटा जाएगा
1️⃣ स्टेज-1 (सामान्य लोन)
✔ अगले 12 महीने के संभावित नुकसान का आकलन
2️⃣ स्टेज-2 (जोखिम वाले लोन)
✔ जहां भुगतान में दिक्कत के संकेत मिलें
✔ पूरे लोन अवधि के नुकसान का अनुमान
3️⃣ स्टेज-3 (गंभीर/NPA)
✔ सबसे जोखिम भरे खाते
✔ लाइफटाइम नुकसान का पूरा प्रावधान
👤 Borrower Level Classification
👉 अगर किसी ग्राहक का एक बड़ा लोन NPA बनता है
👉 तो उसके बाकी लोन एक्सपोजर को भी कड़ी निगरानी में रखा जाएगा
🌐 अंतरराष्ट्रीय मानकों की ओर कदम
👉 यह फ्रेमवर्क ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है
👉 बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने का प्रयास
📌 क्या होगा असर?
✔ बैंकों की जोखिम पहचान क्षमता बढ़ेगी
✔ वित्तीय सिस्टम ज्यादा मजबूत होगा
✔ लेकिन शुरुआती दौर में बैंकों पर पूंजी का दबाव बढ़ सकता है
📢 Kfdnews.com विश्लेषण:
RBI का यह कदम भारतीय बैंकिंग सिस्टम को “रिएक्टिव” से “प्रोएक्टिव” बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।