केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को खीरे की खेती के लिए ₹99 लाख की सब्सिडी, राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए ₹99 लाख की सरकारी सब्सिडी मिलने का मामला चर्चा में है।
जानकारी के अनुसार, यह सब्सिडी करीब तीन महीने पहले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की एक योजना के तहत स्वीकृत की गई। यह बोर्ड केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसमें कृषि राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं।
योजना के तहत शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर और आठ प्रकार के फूलों की संरक्षित खेती के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में प्रति परिवार अधिकतम ₹1 करोड़ तक सब्सिडी का प्रावधान है।
हालांकि, इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। विपक्ष हितों के टकराव (Conflict of Interest) का सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यदि कोई पात्र आवेदक योजना के सभी नियमों और पात्रता मानकों को पूरा करता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभ मिल सकता है।
फिलहाल, इस सब्सिडी के आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है।
