👉 ग्राम प्रधानों की जगह प्रशासक नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त

👉 राज्य सरकार से दो दिन में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के 25 मई 2026 के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से दो दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
यह जनहित याचिका (PIL) एडवोकेट संजय कुमार शर्मा द्वारा दायर की गई है, जिसे उन्होंने स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत किया। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा केवल ग्राम प्रधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और ग्रामीण स्वशासन से जुड़ा हुआ है।
याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि ग्राम प्रधानों की जगह प्रशासकों की नियुक्ति संविधान के 73वें संशोधन और पंचायती राज अधिनियम की भावना के विपरीत है, जिससे ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। उन्होंने न्यायालय से उक्त आदेश को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त करने और शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग की।
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया राज्य सरकार के आदेश पर गंभीर सवाल उठाए और अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को निर्देशों के अनुपालन के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया।
मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।