👉 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती, केंद्र ने Meta को कानून पालन का दिया निर्देश

नई दिल्ली। भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर अपना रुख और सख्त करते हुए सोशल मीडिया कंपनी Meta सहित अन्य टेक कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में संचालन के लिए उन्हें भारतीय कानूनों का ही पालन करना होगा। सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी विदेशी कानून या नियम के आधार पर भारत में प्लेटफॉर्म नहीं चलाए जा सकते।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने यह रुख हाल ही में डिजिटल कंटेंट, डेटा सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी से जुड़े मुद्दों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अपनाया है। सरकार का मानना है कि देश में काम कर रही सभी टेक कंपनियों को भारत के आईटी नियमों और कानून व्यवस्था का पूरी तरह सम्मान करना होगा।
सरकार ने Meta को विशेष रूप से आगाह करते हुए कहा है कि भारतीय यूजर्स से जुड़े डेटा, कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म संचालन के मामलों में भारतीय नियम सर्वोपरि होंगे। यदि किसी कंपनी द्वारा इन नियमों की अनदेखी की जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
बताया जा रहा है कि सरकार डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके तहत आईटी नियमों को और प्रभावी बनाने तथा विदेशी कंपनियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह सख्त रुख देश की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में कारोबार करने वाली वैश्विक कंपनियों को स्थानीय कानूनों और नीतियों के अनुसार ही काम करना होगा।
सरकार के इस संदेश के बाद आने वाले समय में Meta समेत अन्य बड़ी टेक कंपनियों की नीतियों और कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है।