90 फीसदी जमीनी विवादों के पीछे भ्रष्टाचार जिम्मेदार! लेखपालों की कार्यशैली पर उठे सवाल, राजस्व और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग गलत राजस्व रिपोर्ट से बढ़ते हैं भूमि विवाद, पीड़ितों का आरोप—तहसील से थाने तक न्याय के बजाय आर्थिक शोषण का सामना


जौनपुर। देशभर में जमीन से जुड़े विवाद लगातार गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। कई मामलों में भूमि विवाद मारपीट, हिंसा और आपराधिक घटनाओं का कारण बन जाते हैं। ऐसे में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली, विशेषकर हल्का लेखपालों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सामाजिक टिप्पणी के माध्यम से व्यवस्था में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि यदि राजस्व विभाग की कार्यशैली में ईमानदारी और पारदर्शिता आ जाए तो जमीनी विवादों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

टिप्पणी में जिलाधिकारियों से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों तक को अपनी जिम्मेदारियों का निष्पक्षता और ईमानदारी से निर्वहन करने की अपील की गई है। कहा गया है कि जिलाधिकारी किसी भी राजनीतिक दबाव, नेता, मंत्री, सांसद या विधायक की अनुचित पैरवी में न आएं और न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को गलत कार्य करने के लिए बाध्य करें। प्रशासनिक अधिकारियों को कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की कार्यसंस्कृति विकसित करनी चाहिए।

गलत रिपोर्ट से बढ़ता है जमीन का विवाद

जमीनी विवादों के लिए हल्का लेखपाल की भूमिका पर विशेष सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कुछ लेखपाल जानबूझकर विवादों को समाप्त करने के बजाय उन्हें उलझाए रखते हैं, ताकि दोनों पक्षों के बीच उनकी भूमिका बनी रहे और कथित तौर पर आर्थिक लाभ उठाने का अवसर मिलता रहे। गलत या पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट के कारण छोटे विवाद भी गंभीर रूप ले लेते हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। हालांकि, ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आवश्यक है।

एसडीएम और तहसीलदार की जवाबदेही भी जरूरी

टिप्पणी में कहा गया है कि जब तक तहसील में तैनात एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार और जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक राजस्व व्यवस्था में अपेक्षित सुधार संभव नहीं है। भूमि पैमाइश, सीमांकन, वरासत, दाखिल-खारिज और कब्जे से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण होना चाहिए। अधिकारियों की लापरवाही और गलत रिपोर्टिंग के कारण कई मामले न्यायालयों तक पहुंच जाते हैं, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ता है।

राजस्व विवाद में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल

जमीन से जुड़े विवाद में जब पीड़ित व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस थाने पहुंचता है तो वहां भी उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टिप्पणी में आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में थाना प्रभारी, दरोगा और पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था के नाम पर पीड़ितों का आर्थिक शोषण करते हैं। ऐसे में आम आदमी तहसील से लेकर थाने तक न्याय पाने के लिए भटकता रहता है।

ईमानदार प्रशासन से ही सुधरेगी व्यवस्था

संदेश में स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्था में बदलाव के लिए केवल बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजस्व और पुलिस विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रलोभन और पक्षपात से मुक्त होकर काम करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

अंततः सवाल यही है कि यदि जमीन से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच हो, लेखपालों की रिपोर्ट की नियमित समीक्षा की जाए और राजस्व व पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रभावी कार्रवाई हो तो आम जनता को न्याय के लिए दर-दर भटकने से राहत मिल सकती है। व्यवस्था सुधारने की शुरुआत निचले स्तर से लेकर शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों तक जवाबदेही तय करने से ही संभव है।

साभार

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