लेख: क्या एनकाउंटर संस्कृति संविधान के लिए चुनौती बनती जा रही है?
बिहार के भोजपुर जिले में 18 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई, कानून के शासन और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।
लेखक का मत है कि यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध के आरोप हों, तब भी उसके दोष या निर्दोष होने का निर्णय न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए। लेख में यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग और कथित एनकाउंटर की घटनाएं संविधान और विधि के शासन के सिद्धांतों की कसौटी पर परखी जानी चाहिए।
लेखक का दावा है कि भरत भूषण तिवारी प्रकरण में उठे विवाद और जनाक्रोश के बाद बिहार सरकार ने संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, लेकिन उनके अनुसार केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है। लेखक इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच तथा जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग करते हैं।
लेख में सर्वोच्च न्यायालय से भी इस प्रकार की घटनाओं पर संज्ञान लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है, ताकि कानून का शासन और न्यायिक प्रक्रिया सर्वोपरि बनी रहे।
(अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। इनसे क्रांति फाउंडेशन दूत का सहमत होना आवश्यक नहीं है। मामले से जुड़े विभिन्न पक्षों के दावे और आधिकारिक जांच/न्यायिक प्रक्रिया जारी है।)
