लखनऊ : विद्युत स्मार्ट मीटर विवाद पर बड़ा फैसला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है।
आयोग ने पाया कि प्रदेश में करीब 70 लाख स्मार्ट मीटर बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड मोड में बदल दिए गए थे, जो नियमों के खिलाफ है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि—
सभी कनेक्शनों को तुरंत पोस्टपेड मोड में बदला जाए।
बिना उपभोक्ता की अनुमति के प्रीपेड में किया गया बदलाव अवैध माना जाएगा।
भविष्य में किसी भी मीटर को प्रीपेड में बदलने से पहले उपभोक्ता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
आयोग के इस फैसले से लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो बिना जानकारी के प्रीपेड सिस्टम में चले गए थे।
